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English to Hindi: Suicide Seeds? Biotechnology Meets the Developmental State
Source text - English On September 7, 2001, India’s then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee announced a national policy with the vision of “shaping biotechnology into a premier precision tool of the future for creation of wealth and ensuring social justice – especially for the welfare of the poor.” Biotechnology, in the aims of the policy, was to combat obdurate diseases and nutritional deficiencies, increase agricultural production, and protect the environment. Scientifically, these are all plausible – though distal and aspirational – claims.
Inevitably, the question that must be asked is: Why would a democratic, developmental state promote a technology characterized by globally-prominent Indian activists as 'suicidal' – destructive of farmers, agriculture and nature, the very constituencies it claimed to promote and protect?
To date, India’s primary experience with genetically engineered organisms is with Bt cotton. Gurcharan Das recently noted in a column in The Times of India: “India has doubled its production of cotton in the past five years. It crossed the US last year to become the world's second largest producer and is expected to overtake China in 2009 to become world's number one. India's cotton revolution is the subject of constant discussion at global agricultural forums, but in India almost no one has heard of it. Our media talks only about the suicides of cotton farmers. This is because environmental activists have been spreading disinformation and misleading the public. ”
Opponents of transgenics – strategically called “Genetically Modified Organisms” or “GMOs” -- reject these claims. More radically, transgenic seeds were framed first as “suicide seeds,” imbued with “terminator technology” that prevented saving or replanting of seeds. This bio-cultural abomination was attributed [falsely] to Monsanto, thus buttressing nationalist critiques of multinational corporations in a globalizing India. More darkly, new seeds were linked to widely reported waves of farmer suicides, as well as deaths of sheep and cattle. The public is understandably mystified by the numerous media reports that “Bt cotton has failed” when it is clear that more and more farmers and firms are taking it up.
The cognitive rift between these framings of Bt cotton – miracle seed or suicide seed – could not be wider.
Failure of opponents to block Bt cotton was not caused by Delhi or Monsanto, but by the agency of farmers recognizing their interests. Reciprocally, activists failed to listen to farmers, for reasons I have documented in explaining the failure of “Operation Cremate Monsanto.”
Globally, the battle over biotechnology is largely a contest of metropolitan middle classes engaged in proxy wars on the terrain of relatively poor farmers. Ironically, opposition to biotechnology in India has been largely an urban phenomenon, a creature of media and various websites. Opponents are backed by international NGOs and aid projects brokered through claims of indigenous authenticity. Reciprocally, middle-class proponents occupied positions within the state and formal-sector firms and organizations. Farmers were largely absent, though everyone speaks in their name.
Between these camps, even the most basic facts of biotechnology are contested, as one can see in a representative sample from English-language posts on India Together. A surprisingly large part of opposition failure is explained by its grounding – both materially and discursively – in a European narrative that is alien to India.
Where global discourse serves local mobilization especially badly is on issues of monopoly power and multinational control. There were no patents in India on Bt cotton technology, nor any terminators. Rather than monopoly and control, local competition with Mahyco-Monsanto is intense and extensive. Underground, technically illegal transgenic cotton was spreading before Monsanto sold a single seed in India. When Delhi declared these seeds illegal, in 2001, “cottage industry” production of new Bt hybrids ensued, especially in rural Gujarat. The irony is that the suicide seeds proved so robust that they sprouted and spread beyond the control of either Monsanto or Delhi.
Similar dynamics characterize other countries from Vietnam to Brazil. Regardless of urban discourses on biotechnology, farmers are taking initiatives: if transgenic seeds are either too expensive or bureaucratically restricted, they make, trade and save their own stealth seeds.
Stealth seeds thus defy European narratives of power in bio-property. Likewise, activists opposed to biotechnology misrecognize the dynamics of markets, despite intense scrutiny of neo-liberalism in contemporary India. The legal transgenic seed market is intensely competitive and prices have dropped significantly. Firms are continually crowding in with new seeds and farmers' choices continue to expand. Bt cotton now presents a smorgasbord of dozens of hybrids, some indigenous, some foreign – such as Nath Seeds in cooperation with a Chinese public sector firm – and some home-brewed by farmers for the gray market. Facing market discipline, why would farmers and firms take on a technology that was failing, or worse, fatal?
The most astonishing lapse in the opposition discourse – and one reason for its failure in rural India – is the deep cultural urban bias that treats 'peasants' as incapable of agency or rationality. Why would farmers plant suicide seeds year after year? Why could farmers not engage in the same opportunistic appropriation of intellectual property that characterizes other industries – software, pharmaceuticals, films, music, couture, among others – in cities around India and the world? As one Gujarati farmer told me in 2005, in English, “This is not rocket science.”
The world’s first hybrid cotton – Shankar 4 – was produced in Gujarat. In opposition to the radical difference implied by critiques of biotechnology, Devparna Roy has documented how Gujarati farmers have naturalized transgenics as a normal part of their risk-avoidance and revenue-making strategies. Even some organic cotton farmers in Gujarat saw no contradiction in planting Bt cotton; the technology enables plants to protect themselves from bollworms rather than depending on dangerous and expensive pesticides. There is a kind of poetic justice in the interaction of plant and pest: if you leave the plant alone, you live; if you attack the plant, you die.
But these are farmer choices. Why does the Indian State, under a supposedly neo-liberal dispensation, get involved with either promoting biotechnology or regulating seeds in the villages? At first blush, establishing a Department of Biotechnology in Delhi seems a throw-back to Nehruvian faith in science and planning.
One could argue that Nehruvian legacies die hard, but the reality is that all States at this historical juncture must make choices about biotechnology. International treaty norms cover transgenic organisms and bio-safety institutions. Global trade is being restructured around 'GMO-free' and biotechnology-dominant agricultures, essentially reproducing the European and American binary.
It is this global rift on genetic engineering – and the demand of farmers for the technology – that pressure the developmental state. Losing out in the global move to high-tech agriculture could disadvantage both farmers and nation-states in an egregiously rigged global economy. Moreover, given climate change, rapid and precise plant breeding may offer solutions otherwise unobtainable – to drought stress, for example. The worst-case scenario is exposure of Indian farmers to increased vulnerability without state of the art technology: an uneven growing field.
One hears the cliché in Delhi: ‘We missed the industrial revolution, we cannot miss the information revolution.’ Parallels to the global digital divide that widens the gap between advanced and lagging societies and classes are striking. Activists opposing biotechnology would be the last to forgo cell phones and computers – their compensation for small numbers is high technology wedded to cultural capital. Likewise, there is essentially no opposition to medical biotechnology. Human insulin has been produced via biotechnology since 1978 – culturally a step up from the alternative technology: scraping the innards of dead pigs and cows. Life-saving pharmaceuticals have drawn little protest compared to seeds, but genetic engineering increasingly goes into both.
In theory, developmental states succeed by rising above political squabbles, thereby achieving some autonomy from civil society, to promote the common interest over assertions of particular interests. The autonomy of India’s developmental state from civil society has marked biotechnology policy, with minor interruptions. The contrast to Africa and Southeast Asia is striking.
In becoming the sixteenth nation in the world to approve a transgenic crop for cultivation, in March 2002, India chose the American rather than European side of this technological divide. The Bt cotton story is one relative success in Indian agriculture – even in the face of illegal rigging, as determined by the WTO – of global cotton markets by the US.
India’s biotechnology story thus far has fortunately not depended on Delhi. Basic research in other countries aimed at making profits for commercial firms has been locally adapted to a daunting problem of cotton cultivation, with considerable success.
Indian farmers took to transgenic cottons for reasons consistent with international experience, tested on their own farms: higher profits from improved plant protection, lower pesticide costs and less poisoning of people, water and soils. Whatever the combination of factors involved in rural crisis, and tragedies of individual suicides, Bt cottons have lessened, not increased agrarian distress.
This development has not needed the developmental state; indeed, it was slowed by the regulatory state. Delhi has fallen far short of the broad aspirations implied by Mr. Vajpayee’s statement of vision. For those difficult but plausible outcomes to be realized, India will require a more active, creative and effective developmental state than we have seen so far.
Ronald J. Herring is Professor of Government at Cornell University and Team Co-leader and Faculty Fellow of the Institute for the Social Sciences 2006-09 theme project “Contentious Knowledge: Science, Social Science and Social Movements.”
Translation - Hindi धन-समृद्धि को बढ़ाने और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए, विशेषकर गरीबों के कल्याण के लिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 7 सितंबर, 2001 को जैव प्रौद्योगिकी को अत्यंत महत्वपूर्ण भावी उपकरण के रूप में विकसित करने की राष्ट्रीय नीति की घोषणा की थी. इस नीति में घोषित लक्ष्य के अंतर्गत यह संकल्प किया गया था कि जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से महामारियों से लड़ने के साथ-साथ पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जाएगा, कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाएगा और पर्यावरण की रक्षा की जाएगी. ये दावे भले ही दूरगामी और महत्वाकांक्षी लगते हों, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार ये दावे व्यावहारिक हंय और इन्हें पूरा किया जा सकता है.
अब यह सवाल अनायास ही उठना चाहिए: कि एक लोकतांत्रिक और विकासशील देश एक ऐसी प्रौद्योगिकी को कैसे बढ़ावा दे सकता है, जिसे विश्व-स्तर के भारतीय आंदोलनकारी, किसानों द्वारा की जा रही ‘आत्महत्याओं’ का मूल कारण मानते हों और जिनके अनुसार यह किसानों का सर्वनाश करती है, खेती और प्रकृति को नष्ट करती है. यदि यह सच है तो इस प्रकार की प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन और संरक्षण क्यों दिया जाता है ?
अब तक भारत में जैव प्रौद्योगिकी की प्रजनक इंजीनियरी से उगाई गई जीवधारी फसलों के प्रमुख अनुभवों में कपास का अनुभव काफ़ी महत्वपूर्ण है. इस बारे में गुरचरण दास ने टाइम्स ऑफ़ इंडिया के एक स्तंभ में हाल ही में लिखा था: “भारत में पिछले पाँच वर्षों में कपास का उत्पादन दुगुना हो गया है. पिछले वर्ष इसका उत्पादन अमरीका से दुगुना हो गया था और इस प्रकार भारत कपास के क्षेत्र में विश्व का दूसरा बड़ा उत्पादक बन गया है. वर्ष 2009 में भारत चीन को भी पीछे छोड़ सकता है और इस प्रकार विश्व का सबसे बड़ा कपास-उत्पादक देश बन सकता है. विश्व के कृषि-मंच पर भारत की इस कपास क्रांति की निरंतर चर्चा हो रही है,लेकिन कदाचित् भारत में लोगों को इसके बारे में बहुत कम जानकारी है. हमारा मीडिया तो केवल कपास के किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं की ही चर्चा करता है. इसका कारण यह है कि पर्यावरण के आंदोलनकारी नेता गलत सूचनाएँ फैलाते हैं और इस प्रकार जनता को गुमराह करते हैं.”
पराजीन विज्ञान, जिसे युक्तिसंगत रूप में “प्रजनक रूप से संशोधित जीवधारी” या “GMOs” कहा जाता है, के विरोधी इन दावों का निराकरण करते हैं. और अधिक मौलिक रूप में पराजीनगत बीजों ने, जिन्हें पहले “आत्महत्या के बीज” कहा जाता था और “टर्मिनेटर टैक्नोलॉजी” के रूप में माना जाता था, बीजों को बचा लिया था और पुनर्रोपण को रोक लिया था. इस जैव-सांस्कृतिक विद्वेष का दोषारोपण (झूठे रूप में) मॉन्सैटो पर कर दिया गया था और इस प्रकार भारत को विश्वीकरण की प्रक्रिया से जोड़ने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के राष्ट्रवादी आलोचकों को समर्थन प्रदान किया गया था. इससे अधिक दुर्भाग्य की बात तो यह थी कि नए बीजों को किसानों की बहुप्रचारित आत्महत्याओं और भेड़ों व अन्य पशुओं की मौत की लहर से भी जोड़ दिया गया था. जनता, मीडिया की इन तमाम रिपोर्टों से भ्रमित होकर यह मानने लगी थी कि “जैव-प्रौद्योगिकी से तैयार की गई कपास” की फसल नष्ट हो गई है, जबकि सचाई यह थी कि अधिक से अधिक किसान और कल-कारखाने इसे अपनाने के लिए आगे आ रहे थे.
चमत्कारी बीज या आत्महत्या के बीज - इस प्रकार के नामकरण से यह दरार कितनी भी बढ़ सकती है. विरोधियों को जैव-प्रौद्योगिकी के बीजों पर रोक लगाने में अगर कामयाबी नहीं मिली तो इसका कारण भारत सरकार या मॉन्सैटो के प्रयास नहीं, बल्कि अपने हित को बखूबी समझने वाले किसान हैं. आंदोलनकारी नेता तो किसानों की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे. इन तमाम कारणों को स्पष्ट करने के लिए मैंने एक दस्तावेज़ तैयार किया है, जिसमें “ऑपरेशन क्रिमेत मॉसेन्टो” की विफलता के कारणों को समीक्षा की गई है.
वैश्विक स्तर पर जैव-प्रौद्योगिकी पर विवाद मुख्यत: महानगरों में रहने वाले मध्यम वर्ग द्वारा छेड़ा गया है और इन्होंने यह विवाद गरीब किसानों के भू-भाग पर छद्मयुद्ध के रूप में छेड़ा हुआ है. यह विडंबना ही है कि भारत में जैव-प्रौद्योगिकी का विरोधी खेमा मूलत: शहरी है और इसकी निर्मिति का श्रेय भी मीडिया और विभिन्न वेबसाइटों को ही है. इन विरोधियों को अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और देसी प्रामाणिकता का दावा करने वाले दलालों का समर्थन प्राप्त है. मध्यम श्रेणी के ये प्रचारक देश के भीतर ही औपचारिक क्षेत्रों के कल-कारखानों और संस्थाओं में विभिन्न पदों पर आसीन हैं. इनके मंचों पर किसान आम तौर पर अनुपस्थित रहते हैं, लेकिन चर्चा किसानों के नाम पर ही होती है.
इन शिविरों में जैव-प्रौद्योगिकी के बुनियादी तथ्यों पर भी बहस होती है. इसका एक नमूना अंग्रेज़ी भाषा के लेख Posts on India Together में देखा जा सकता है. हैरानी की बात तो यह है कि विरोधियों की विफलता का अधिकांश वर्णन भी एक ऐसे योरोपियन लेख में किया गया है, जो विषयवस्तु और वाक्छल दोनों ही दृष्टियों से अभारतीय है.
वैश्विक स्तर पर संवाद होने से स्थानीय स्तर पर अधिक जागरूकता आने लगी है और एकाधिकार और बहुराष्ट्रीय नियंत्रण जैसे मामलों पर इसका काफ़ी बुरा असर पड़ने लगा है. भारत में जैव-प्रौद्योगिकी से तैयार कपास की प्रौद्योगिकी पर न तो कोई पेटेंट है और न ही कोई टर्मिनेटर. एकाधिकार और नियंत्रण के बजाय महिको-मोनासेंटो के साथ स्थानीय प्रतियोगिता बहुत गहन और व्यापक है. भारत में मोनासेंटो द्वारा बेचे गए पहले बीज से पूर्व ही भूमिगत रूप में तकनीकी दृष्टि से गैर-कानूनी पराजीनगत कपास का प्रसार बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा था. जब भारत सरकार ने वर्ष 2001 में इन बीजों को गैर-कानूनी घोषित किया तब जाकर खास तौर पर गुजरात के गाँवों में जैव-प्रौद्योगिकी के नए संकर बीजों का उत्पादन कुटीर-उद्योग के माध्यम से शुरू किया जा सका. विडंबना यही है कि आत्महत्या के ये बीज इतने सशक्त सिद्ध हुए कि मोनासेंटो या भारत सरकार के नियंत्रण के बावजूद ये अंकुरित होकर फलने–फूलने लगे.
इसी प्रकार की गतिशीलता वियतनाम और ब्राज़ील में भी दिखाई पड़ती है. जैव-प्रौद्योगिकी पर दिए गए शहरी प्रवचनों के बावजूद किसान अब स्वयं पहल करने लगे हैं: यदि पराजीनगत बीज बहुत मंहगे मिलते हैं या नौकरशाही के कारण उन पर कोई प्रतिबंध लगे हैं तो वे इन बीजों को स्वयं पैदा करते हैं, उन्हें बेचते हैं और उन्हें छिपाते हुए अपने लिए बचाकर रखते हैं.
इस प्रकार छिपाकर रख गए बीज योरोप के लेखों के अनुसार जैव-संपदा की व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं. इसी प्रकार जैव-प्रौद्योगिकी के विरोधी आंदोलनकारी, समकालीन भारत के नव-उदारवाद की गहन छानबीन के बावजूद बाज़ार की गतिशीलता को स्वीकार नहीं कर पाते हैं. पराजीनगत बीजों की मंडी में भी अब काफ़ी प्रतिस्पर्धा होने लगी है और तदनुसार उनकी कीमतें भी काफ़ी गिर गई हैं. कल-कारखानों में नए बीजों की भरमार होने लगी है और किसान भी विभिन्न प्रकार के बीजों की माँग करने लगे हैं. जैव-प्रौद्योगिकी से तैयार कपास के अंतर्गत अब चीन की सरकारी क्षेत्र के एक कारखाने के साथ सहयोग करके तैयार किए गए नाथ बीज जैसे दर्जनों प्रकार के संकर बीज और घर पर ही उगाए गए बीज तथा विदेशी बीज पुरानी मंडी में भी बहुतायत से मिलने लगे हैं. बाज़ार की सख्तियों का सामना करते हुए भी किसान और कल-कारखाने आखिर क्यों ऐसी प्रौद्योगिकी से तैयार किए गए बीज खरीदेंगे जो नुक्सानदेह और प्राणघातक हों?
विरोधी संवाद में सबसे बड़ी कमी The most astonishing lapse in the opposition discourse – and one reason for its failure in rural India – is the deep cultural urban bias that treats 'peasants' as incapable of agency or rationality. Why would farmers plant suicide seeds year after year? Why could farmers not engage in the same opportunistic appropriation of intellectual property that characterizes other industries – software, pharmaceuticals, films, music, couture, among others – in cities around India and the world? As one Gujarati farmer told me in 2005, in English, “This is not rocket science.”
विश्व का पहला संकर कपास– शंकर4 – गुजरात में ही उगाया गया था.जैव-प्रौद्योगिकी के विरोधियों और आलोचकों के साथ मौलिक मतभेद के कारण देवपर्ण रॉय ने एक दस्तावेज़ तैयार किया था कि किस प्रकार गुजराती किसान जोखिम से बचने के लिए और अधिक आमदनी के लिए पराजीनगत विज्ञान का अपने दैनंदिन जीवन में उपयोग करते हैं. अब तो गुजरात के जैविक कपास उगाने वाले किसान भी जैव-प्रौद्योगिकी की पैदावार में किसी प्रकार का संकोच नहीं करते; क्योंकि यह प्रौद्योगिकी उन्हें बीजकोश के कीड़ों से बचाती है. इस प्रकार वे अब खतरनाक और मंहगे कीटनाशकों के प्रयोग पर निर्भर नहीं रहते. पौधे और कीड़े के बीच एक प्रकार के काव्य-न्याय की अंत: क्रिया होती है. यदि आप पौधे को अकेला छोड़ दें तो आप भी जीवित रह सकते हैं और यदि आप पौधे पर हमला करते हैं तो आप भी जिंदा नहीं बचते हैं.
सब कुछ किसान की मर्जी पर ही क्यों न छोड़ दिया जाए. क्यों भारत सरकार नव-उदारवाद की नीति के तहत विशेष कार्यक्रम बनाती है और क्यों गाँवों में जैव-प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने या बीजों को नियमित करने के लिए प्रयास करती है? पहले कदम के रूप में दिल्ली में जैव-प्रौद्योगिकी विभाग का गठन करके क्या सरकार फिर से विज्ञान और योजना में आस्था रखने वाले नेहरू युग में नहीं पहुँच गई.
इस बात पर बहस हो सकती है कि नेहरू की विरासत इतनी सरलता से नहीं मिटाई नहीं जा सकती, लेकिन सचाई तो यह है कि सभी राज्यों को इस ऐतिहासिक अवसर पर जैव-प्रौद्योगिकी के बारे में अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा. अंतर्राष्ट्रीय संधियों के मानकों में पराजीनगत परजीवियों और जैव-सुरक्षा संस्थाओं का समावेश होता है. विश्व-व्यापार अब 'GMO-मुक्त/' और जैव-प्रौद्योगिकी प्रधान कृषि के इर्द-गिर्द सिमटता जा रहा है और निश्चय ही इस दृष्टि से योरोप और अमरीका का उत्पादन दुगुना हो जाएगा.
इस प्रकार प्रजनक इंजीनियरी के क्षेत्र में विश्व-स्तर पर दरार पड़ गई है– और इस प्रौद्योगिकी के लिए किसानों की माँग भी बढ़ती जा रही है– और इसका दबाव विकासशील देशों पर पड़ रहा है. हाई-टैक कृषि की ओर बढ़ते हुए विश्व के कदम अगर धीमे हो जाते हैं तो बहुत ही खराब वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसका नुक्सान किसानों और राष्ट्रों-दोनों को ही होगा. इसके अलावा, जलवायु में आने वाले परिवर्तन के कारण पौधों के सही और त्वरित प्रजनन से अन्यथा अप्राप्य समाधान भी हासिल किए जा सकते हैं, जैसे सूखे का सामना भी किया जा सकता है.सबसे अधिक खराब स्थिति तो तब सामने आएगी जब भारतीय किसानों को असमान खेतों पर नवीनतम टैक्नोलॉजी के बिना ही असहाय होकर स्थिति का सामना करना पड़ेगा.
दिल्ली में हम अक्सर ये पंक्तियाँ सुनते हैं: ‘हमसे औद्योगिक क्रांति की गाड़ी तो छूट गई, लेकिन हम सूचना क्रांति की गाड़ी नहीं छूटने देंगे.’ वैश्विक स्तर पर विकसित और पिछड़े समाजों और वर्गों के बीच बढ़ते डिजिटल विभाजन को देखते हुए यह तुलना बहुत महत्वपूर्ण है.जैव-प्रौद्योगिकी का विरोध करने वाले आंदोलनकारी सेल फ़ोन और कंप्यूटर का उपयोग करने से नहीं चूकना चाहेंगे. वे अपनी सांस्कृतिक संपदा को भी उच्च प्रौद्योगिकी से ही सुसज्जित करना चाहेंगे. इसी प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में जैव-प्रौद्योगिकी के उपयोग को लेकर कोई विवाद नहीं है.1978 से ही मानव-इन्सुलिन का उत्पादन किया जा रहा है– सांस्कृतिक दृष्टि से सुअरों और गायों के अंदरूनी अवयवों को काटने से संबंधित वैकल्पिक प्रौद्योगिकी से तो यह अगला कदम ही है: बीजों की तुलना में जीवनरक्षक दवाओं के निर्माण का कम ही विरोध हुआ है,जबकि जैव-प्रौद्योगिकीय इंजीनियरी का उपयोग दोनों में ही लगातार बढ़ता जा रहा है.
सैद्धांतिक रूप में विकासशील देश अब राजनैतिक झगड़ों से ऊपर उठकर अपने हित के अनुरूप निर्णय लेने लगे हैं. इससे इन देशों की सामाजिक व्यवस्था में एक प्रकार की स्वायत्तता आने लगी है और अब लोग किसीके विशिष्ट हित के बजाय सबके समान हितों पर ज़ोर देने लगे हैं. भारत जैसे विकासशील देश की सामाजिक व्यवस्था में इसी प्रकार की स्वायत्तता के कारण ही थोडे-बहुत व्यवधान के बावजूद जैव-प्रौद्योगिकीय नीति को अपनाया जा सका है,जबकि अफ्रीका और दक्षिण पूर्वेशिया की स्थिति इससे काफ़ी भिन्न है.
मार्च 2002 में खेतीबाड़ी के लिए पराजीनगत फसल के चुनाव के लिए विश्व का 16 वाँ देश बनने की प्रक्रिया में भारत ने योरोप के बजाय अमरीका के प्रौद्योगिकीय विभाजन को अपना आधार बनाया. भारत में जैव-प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई कपास की सफलता की कहानी अमरीका द्वारा विश्व की कपास मंडियों में की जा रही गैर-कानूनी जुगाड़ के मद्देनज़र विश्व व्यापार संगठन (WTO) के निर्देशों के आलोक में सिर्फ़ आपेक्षिक सफलता की कहानी है.
यह संतोष का विषय है कि अब तक भारत में जैव-प्रौद्योगिकी की कहानी पूरी तरह भारत सरकार पर निर्भर नहीं रही है. दूसरे देशों में किए गए बुनियादी अनुसंधान का उद्देश्य यही रहा है कि व्यावसायिक कल-कारखाने भी अधिक मुनाफ़ा कमाएं और इसे स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप अनुकूलित करके कपास की समस्याओं से निपटा जा सके और इस काम में उन्हें पर्याप्त सफलता भी मिली है.
भारत के किसानों ने पराजीनगत कपास का चुनाव अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों पर खरा उतरने पर ही किया है, फिर उसका परीक्षण अपने खेतों पर भी किया है:पौध-संरक्षण में सुधार होने पर मिलने वाले अधिक लाभ के लिए, कीटनाशकों की कम लागत और पानी व मिट्टी के साथ-साथ लोगों के विषाक्त होने के कम खतरों के कारण ही किया है. गाँवों में संकट और किसानों की आत्महत्याओं के कितने भी कारण रहे हों, जैव-प्रौद्योगिकी से तैयार की गई कपास ने इन कारणों को कम ही किया है, बढ़ाया नहीं है.
यद्यपि किसी विकासशील देश के लिए इस प्रकार की गतिविधियाँ अपेक्षित तो नहीं हैं, लेकिन इनके विनियमन से विकास की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है.यही कारण है कि दिल्ली-प्रशासन, वाजपेयी के दृष्टिकोण पत्र में निहित व्यापक आकांक्षाओं से अभी भी काफ़ी पीछे है. यद्यपि ये आकांक्षाएँ कठिन तो हैं, फिर भी व्यावहारिक हैं और इनके चरितार्थ होने पर भारत सक्रिय, रचनात्मक और प्रभावशाली विकासशील देश के रूप में परिणत हो जाएगा.
रोनाल्ड जे.हैरिंग कॉर्नेल विश्वविद्यालय में शासन-व्यवस्था के प्रोफेसर हैं और विवादग्रस्त ज्ञान: विज्ञान,समाज-विज्ञान और सामाजिक आंदोलन की 2006-09 की विषयवस्तु-परियोजना संबंधी समाजविज्ञान संस्थान के टीम-सहनेता और संकाय फैलो हैं.
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Translation education
PhD - Gurukul Kangri University,Hardwar
Experience
Years of experience: 54. Registered at ProZ.com: Sep 2008.
Dr. Vijay K. Malhotra
(Renowned Linguist in Hindi)
Dr. V.K. Malhotra is a renowned linguist in Hindi. His early education was in Sanskrit and Hindi under the most ancient Gurukul system of education at Hardwar ; MA (Hindi) from Delhi University; PG Diploma in Linguistics from Osmania University, Hyderabad and Directorate in Lexical Transfer from English to Hindi. He has over 30 years of experience of working in the Ministry of Railways in various positions of decision making and implementation of Govt of India policy with regards to Official Language and retired as DIRECTOR (Official Languages),MINISTRY OF RAILWAYS,GOVT OF INDIA, New Delhi.
As Nuffield Fellow taught Hindi & Sanskrit in the University of York, UK and undertook a small project for developing a Hindi Thesaurus by way of using Oxford Concordance Manual developed by Oxford University during 1984.He has assisted NLP Group of the University of Pennsylvania, Philadelphia (U.S.) for the development of Hindi Parser during 1996. He has also worked as Language Co-Coordinator for Microsoft for Localization of Interface of Office Hindi and other applications in Hindi and has also authored a book on Linguistic Applications in Hindi.
Keywords: Vijay K Malhotra
Former Director (Hindi), Ministry of Railways, Govt.of India
LANGUAGE CONSULTANT IN HINDI TRANSLATION, TRAINING AND LOCALIZATION , COMPUTER APPLICATIONS AND LANGUAGE TECHNOLOGY IN HINDI
Expertise